Article 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर को बिना किसी शर्त के भारत में मिला लिया गया था और अब इस बात को लगभग 4 साल हो गए हैं।
इस मौके पर Union Territory के रूप में स्थापित जम्मू और कश्मीर के lieutenant governor मनोज सिन्हा ने शुक्रवार यानी 4 जुलाई को कहा कि, “सड़क पर होने वाली हिंसा में निरन्तर कमी आई है, इसके अलावा आतंकवाद से सम्बन्धित गतिविधियाँ भी काफ़ी कम हुई है।
इन चीज़ों में हुआ विकास
जम्मू और कश्मीर के lieutenant governor ने कहा कि, “जम्मू और कश्मीर ने Basic Infrastructure के विकास के साथ ही यहाँ पर social sector में भी तेज़ी से Progress हुआ है। Basic Infrastructure के साथ लगभग 1.50 लाख करोड़ की Highway और Tunnel Projects चलाए जा रहे हैं।
Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana के तहत ग्रामीण सड़कों के मामले में हम देश में 3rd नम्बर पर हैं। हम हर दिन लगभग 20 KM की सड़क बना रहे हैं।”
जम्मू और कश्मीर में private sector में हुआ Invest
जम्मू और कश्मीर में private sector के invest पर मनोज सिन्हा द्वारा कहा गया कि, “साल 2021 के new industrial plan से पहले जम्मू और कश्मीर में लगभग 13 हजार करोड़ रुपये तक का invest हुआ था। इस ज़मीन पर लगभग 27 हजार करोड़ रुपये का काम किया जा रहा है। कुछ अभी Production में हैं।”
जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव
जम्मू और कश्मीर के lieutenant governor मनोज सिन्हा ने बताया कि यह बात सच है कि जम्मू और कश्मीर में assembly के election नहीं हुए हैं।
Union Home Minister अमित शाह ने 2019 के State Reorganization Act के अनुसार विधानसभा चुनाव, परिसीमन और फिर सही समय पर State का status देने के लिए roadmap सामने रखा था।
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